वि.सं.   सोमवार, असार ३२, २०७५   तदनुसार  16 July 2018

भाद्र महिना पछि जमिनमा मोहियानी हक नलाग्ने

        बर्दिया अनलाईन   |   प्रकाशित मिति: शनिबार, असार २३, २०७५ ।    

गुलरिया (बर्दिया) ।
भूमिअधिकार मञ्च बर्दियाले मोहियानी हक भएका मोही किसानहरुलाई भूमिसुधार कार्यालयमा निवेदन दिन आग्रह गरेको छ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले भाद्र ०४ गतेपछि जमिनमा मोहियानी हक कायम नहुने भनी सूचना जारी गरेलगत्तै मञ्चले मोही हकवालाहरूलाई निवेदन दिन आग्रह गरेको हो ।

बर्दिया जिल्लामा २०६१ सालमा परेको निवेदन अनुसार ३ हजार १६० जना मोहियानी हकवाला किसान रहेको भूमिसुधार कार्यालयमा उल्लेख छ । जस मध्यबाट जेष्ठ मसान्त सम्ममा भूमिसुधार कार्यालय बर्दियामा बाँडफाँड गरी पाँऊ भनी २ हजार ४ वटा निवेदन परेको छ । यस मध्यबाट ५३५ वटा जग्गा बाफाँड भएको छ भने अझै बाँडफाँड हुन १ हजार ४७० वटा बाँकी रहेको भूमिसुधार कार्यालय बर्दियाको प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

भूमिसुधार कार्यालय बर्दिया २०६१ सालमा तीन हजार १६० जना मोहियानी हकवाला र यहि जेष्ठ मसान्त सम्ममा ३ हजार ४ वटा निवेदन मोही जग्गा बाँडफाँड गरीपाँउ भनि परेको निवेदन हेर्दा अझै पनि १ हजार १ सय ५६ जनाले निवेदन नदिएको देखिन्छ । बर्दियामा बिभिन्न कारणले मोहियानी हकवालाहरूले निवेदन दिन र जग्गा फाँडफाँड गराउन नसकेको भूमिअधिकार मञ्च बर्दियाका कार्यक्रम संयोजक होमेन्द्र थापाले बताए । आर्थिक स्तर कमजोर हुनु, प्रमाण जुटाउन नसक्नु, वडा कार्यालयबाट सिफारिश लिन जग्गा धनी वा जग्गा धनीका आफन्तहरूले डर, धम्की, देखाउनु, मोहि किसानहरूलाई ललाईफकाई वा डर धम्की देखाएर मिलापत्र गर्न बाध्य बनाएको कारण मोहियानी हक वालाहरूले जग्गा प्राप्त गर्न नसकेको वा मोही बाँडफाँड गराई पाऊँ भनी भूमिसुधार कार्यालय निवेदन दिन नसकेको संयोजक थापाको भनाइ छ ।

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले २०७५ बैशाख २३ गते जारी गरेको सूचना अनुसार यहि भाद्र ०४ गतेभित्र मोहियानी हक भएका मोही किसानहरूले निवेदन दिएर आफ्नो जमिन प्राप्त गर्न सक्नेछन् । मन्त्रालयले भाद्र ०४ गते भित्र मोहियानी हकसम्बन्धी निवेदन पेस गर्न आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले २०७६ भाद्र ०४ गतेभित्र मोहियानी हकसम्बन्धी निवेदनको छिनोफानो गरेर जमिनमा कायम रहेको दोहोरो स्वामित्वको अन्त्य गर्न लागेको हो ।

नेपाल सकारले २०२१ सालबाट भूमिसुधार लागू गरेर कानुनी रूपमा मोही किसानहरूले मोहीअधिकार पाउने व्यवस्था भएको थियो । उपयोग गर्दै आएको भूमिमा हक लाग्ने ब्यवस्था भएदेखि हकवालाहरूले प्राप्त गर्न सकिने भूमिमा मोहियानी हकको प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो । २०५३ सालबाट मोहि प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था खारेज भए पनि मोहियानी हकसम्बन्धी जग्गा बाँडफाँड भने अझै हुने क्रम जारी नै छ । यसलाई २०७६ भदौ ४ गतेसम्म अन्त्य गर्ने भनेर मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्: