वि.सं.   आइतवार, कार्तिक ४, २०७५   तदनुसार  21 October 2018

मध्यवर्ती क्षेत्रको ब्यवस्थापनका सम्बन्धमा सर्वोच्चमा रिट दायर

        सौगात श्रेष्ठ   |   प्रकाशित मिति: सोमवार, चैत्र १९, २०७४ ।    

सौगात श्रेष्ठ/भुरिगाउँ (बर्दिया) ।
नेपालको संविधानको धारा १ को उपधारा १ बमोजिम संविधान संग बाझिएको कानुन धारा १३३ को उपधारा १ बमोजिम बदर घोषित गरी पाउँ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवदेन दायर गरिएको छ ।

चितवन रत्ननगरका मधुकर मल्ल, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ति क्षेत्र व्यवस्थापन समिति ठाकुरद्वाराका अध्यक्ष नेत्रराज आचार्य र काठमाण्डौ बुढानिलकण्ठका धावा तामाङ सहितको टोलीले संसद सचिवालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र कानुन, न्याय तथा संसदिय मामला मन्त्रालय, सिंहदरबारलाई विपक्षी बनाई सोमबार सर्वोच्च अदालतमा वारेस गिरेन्द्रमान सिँह राउत मार्फत रिट दायर गरेका छन् ।

रिट निवेदनमा राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष संघको अधिकारको सूचीमा रहेको र संघीय सरकारद्वारा नै ब्यवस्थापन हुने तथा सो को अभिन्न अंगको रुपमा रहेको मध्यवर्ती क्षेत्रको ब्यवस्थापन अन्य निकायलाई दिँदा अनावश्यक द्वन्दको सिर्जना समेत हुन सक्ने भएको हुँदा यस्तो गम्भिर विषयलाई ख्याल नै नगरी स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले गरेको उक्त ब्यवस्था कायम रहन सक्ने अवस्था नहुँदा बदर घोषित हुनु पर्दछ भनी रिट निवेदनमा माग गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्: