वि.सं.   बुधबार, बैशाख १२, २०७५   तदनुसार  25 April 2018

जनप्रतिनिधिको तलबभत्तामा द्विविधा

        छापाबाट   |   प्रकाशित मिति: आइतवार, फाल्गुन १३, २०७४ ।    

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ ले प्रदेश सरकारले कानुन बनाएर जनप्रतिनिधिको सुविधा तोक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

गुलरिया, बर्दिया ।
प्रदेश कानुन अभावमा जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई तलबभत्ताबारे द्विविधा सिर्जना भएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ ले प्रदेश सरकारले कानुन बनाएर जनप्रतिनिधिको सुविधा तोक्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश कानुनको अभावमा जिल्लाका केही स्थानीय तहले आफूखुसी तलबभत्ता वितरण गरेका छन् भने केहीले सुरुमा वितरण गरे पनि अहिले निरन्तरता दिन सकेका छैनन् । धेरै स्थानीय तह के गर्ने भन्नेमा अहिले अलमलमा छन् ।

गुलरिया नगरपालिकाले मेयर, उपमेयरलगायत कार्यपालिकाका सदस्यलाई केही महिनाको तलब वितरण गरेको छ । नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र पौडेलले कार्यपालिका निर्णयको आधारमा जनप्रतिनिधिलाई तलब बाँडेको जानकारी दिए । ‘मेयरलाई मासिक ३० हजार, उपमेयरलाई २५ हजार, वडाध्यक्षलाई २० हजार र कार्यपालिकाका मनोनीत तथा खुलाबाट आएका ८ जनालाई १० हजारका दरले तलब दिने कार्यपालिकाले निर्णय गरेको थियो’, उनले भने ।

प्रदेश कानुन अभावमा कात्तिक महिनादेखि तलब बाँड्ने प्रक्रिया रोकेको प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले बताए । ‘जनप्रतिनिधिलाई तलबलगायत सुविधाका लागि वार्षिक ५८ लाख रुपैयाँ परिषद्बाट विनियोजन गरिएको छ । अपुग रकम खर्च गरे आगामी परिषद्मा अनुमोदन गराउनुपर्छ’, उनले भने । कामको व्यस्तता, साधनस्रोतको उपलब्धताका आधारमा जनप्रतिनिधिलाई सुविधा उपलब्ध गराउँदा राम्रो हुने उनको सुझाव छ ।

ठाकुरबाबा नगरपालिकाका मेयर घननारायण श्रेष्ठले प्रदेश कानुन जारी नहुँदा जनप्रतिनिधिलाई तलब नखुवाएको बताए । उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिबाट तलब माग भइरहेको छ, तर प्रदेशले कानुन जारी नगर्दासम्म तलबसुविधा दिने काम रोकेका छौं ।’ जनप्रतिनिधिले सुविधा नपाउँदा समस्या भइरहेको उनले बताए । नगरपालिकाले शाखा प्रमुखलाई ४ वटा मोटरसाइकल र नगरपालिकालाई २ वटा ट्रयाक्टर खरिद गरेको छ । एउटा रोलर खरिद गर्ने प्रक्रियामा छ ।

राजापुर नगरपालिकाले पनि जनप्रतिनिधिलाई तलबभत्ताका लागि कानुन पर्खेको छ। मेयर शिवप्रसाद थारूले भने, ‘प्रदेश कानुन नबन्दा तलब दिएका छैनौं’, मेयर थारूले भने, ‘बैठकभत्ताबाहेक कुनै सुविधा जनप्रतिनिधिले पाएका छैनन्।’ नगरपालिकाले १० वटा वडा कार्यालयलाई मोटरसाइकल खरिद गरेको छ। ‘एउटा स्कुटी र ४ वटा बाइक नगरपालिकाको कार्यालयलाई लिएका छौं’, उनले भने। पुरानो गाडी प्रयोग गरिरहेका मेयर थारूले विकास निर्माणको काम गर्न नयाँ गाडी नकुदाउने बताए ।

– यादब आचार्यको यो समाचार हामीले अन्नपूर्णबाट लिएका हौँ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्: