वि.सं.   मङ्लबार, कार्तिक २७, २०७५   तदनुसार  13 November 2018

बर्दिया जिल्ला अस्पतालमा डाक्टरको अभाव : दरबन्दीका लागि उच्चअदालतमा रिट

        बर्दिया अनलाईन   |   प्रकाशित मिति: शनिबार, कार्तिक १०, २०७५ ।    

सोम गुरुङ, गुलरिया।
बर्दिया जिल्ला अस्पतालमा प्रर्याप्त दरबन्दी अनुसार डाक्टर नहुदाँ सेवाग्राहीहरु सेवा लिनबाट बन्चित भएका छन् । बर्दिया जिल्लाको जिल्ला अस्पातालमा ६४ जना कर्मचारी दरबन्दी रहेपनि हाल ३४ जना मात्रै रहेको बर्दिया जिल्ला अस्पतालका मेडिकल सुपरिण्टेण्डेन्ट डा.सुबास पाण्डेले बताए ।
हाल यस अस्पातालमा ३ जना बिशेषज्ञ डाक्टर, मेडिकल अधिकृत ४ जना, एमबिबिएस ५ जना र १ जना डेन्टल सरजन डाक्टर रहेकोमा मेडिकल अधिकृत २ मात्र रहेको १ जना जना डेन्टल सरजन डाक्टर अध्ययनको सिलसिलामा बाहिर रहेकोले बिरामीले सेवासुविधाबाट बन्चित हुनु परेको छ । नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार जिल्ला अस्पातालमा ५० सैयाको बेड भएपनि भौतिक पुर्वधार र प्राबिधिकको कमी समेत रहेको छ । १५ जना बिशेषज्ञ चिकित्सक हुनु पर्नेमा थाई रुपमा १ जना मात्र रहेको र मेडिकल अधिकृतको रुपमा ४ जना कार्यारत हुनु पर्नेमा २ जना मात्रै रहेको र बाँकी छात्रबृत्ती करारका डाक्टर २ जना, मन्त्रालयका १ जना र मिक्ससाईमन सिप इन्टिच्युट संस्थाबाट १ जना बिशेषज्ञ र १ जना मेडिकल अधिकृत रहेको डा. सुबास पाण्डेले बताए ।
बढैयाताल गाउँपालिकाका हरि बहादुर घर्तीले जिल्ला अस्पतालमा दक्ष जनशक्तिको अभावले सेवा प्रभावकारी नभएको गुुनासो पोख्दछन् । त्यसैगरि बर्दिया गुलरिया निवासी सिमा हमालले जिल्ला अस्पतालमा दरबन्दी अनुसार डाक्टर नहुदाँ नेपालगन्ज जानु पर्ने बाध्यता रहेको बताईन् ।
बर्दिया जिल्ला अस्पातालमा डाक्टर अभाव भएपछि काम गर्न निकै समस्या भएकोले सबै डाक्टर एक आपसमा समन्वय गरेर काम गरीरहेको बर्दिया जिल्ला अस्पतालका सूचना अधिकारी लिला श्रेष्ठ जानकारी दिए । जिल्ला अस्पातालबाट २४ औँ घण्टा फार्मेसी खोलेर सेवा दिइरहेको त्यसैगरी लैङिग हिंसा पीडित विरामीलाई पनि २४ औँ घण्टा सेवा दिदै आईरहेको छ । गत बर्षको तथ्याङकमा लैङिग हिंसा सम्बन्धी ७३ जनाले सेवा लिएका छन् । हाल बर्दिया जिल्ला अस्पातालबाट टिभी रोग.एच.आई.भी.रोग, लैङिग हिंसा पीडित बिरामी,पोष्टमार्टम, इर्मजेन्सी लगायतको सुबिधा दिदै आएको छ ।

पर्याप्त चिकित्सक दरबन्दीको लागि उच्च अदालतमा रिट निवेदन

यसैबिच बर्दिया जिल्लाका नागरिकहरुलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी हकबाट बञ्चित नगर्नु नगराउनु, जिल्ला अस्पतालमा औषधी,तोकिएको दरवन्दी अनुसारको चिकित्सक स्वाथ्यकर्मी लगायतको पर्याप्त व्यवस्था तत्काल गर्नु कानून बमोजिमको काम तत्काल गर्नु, गराउनु भनी नेपालको संविधान २०७२ को धारा १४४(१), १४४(२) र न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ८(१) बमोजिम यि विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ माग राख्दै २०७५ कार्तिक ८ गते उच्च अदालत तुलसीपुर ईजलाश नेपालगजंमा परेको सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन उपर बहस भएको छ । शुक्रबार भएको बहसमा उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासका माननीय न्यायाधीश खुशी प्रसाद थारुको एकल ईजलासबाट विपक्षीको नाउँमा परेको रिट निवेदनको गाम्र्भियता हेरेर अन्तरिम आदेश हुने नहुने बारे छलफलको लागि कार्तिक १६ गते बोलाईएको छ । सो सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन दिनेहरुमा सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका सदस्य लक्ष्मी ज्ञवाली, बर्दिया गुलरिया नगरपालिका निवासी सिमा हमाल रहेका छन् । विपक्षीहरुमा जिल्ला जनस्वास्थ कार्यालय बर्दिया, गुलरिया न.पालिका को कार्यालय बर्दिया, जिल्ला अस्पताल बर्दिया गुलरिया र जिल्ला अस्पताल बर्दिया गुलरिया सचांलन तदर्थ समिति बर्दिया रहेका छन् । ९ गते भएको बहसमा निवेदकहरुको पक्षबाट अधिवक्ता विश्वजित तिवारी, लोक बहादुर शाह र राम कुमार दिक्षित समेतले बहस गरेका थिए ।
बर्दिया जिल्ला अस्पतालमा नेपाल सरकारले तोकेको दरवन्दी भएपनि सो दरवन्दी अनुुसार चिकित्सक,नर्स,कर्मचारीहरु पर्याप्त नहुुदाँ बिरामीहरु सेवासुविधाहरुबाट वन्चित हुनु परेको छ । हाल जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ पनि लागु भईको अवस्था छ । नेपालको संविधानले प्रत्याभुत गरेको निशुल्क आधारभुत स्वास्थ्य सेवा तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा पाउने हक कार्यान्वयन गर्न र स्वास्थ्य सेवालाई नियमित प्रभावकारी ,गुणस्तरिय तथा सर्वसुलभ तुल्याई नागरिकको पहुच स्थापित गर्नको लागि जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को प्रस्तावना ऐ को दफा २ (क) मा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा, २ (ख) मा आधारभुत स्वाथ्य सेवा परिच्छेद २ मा सेवाग्राहीको अधिकार ,कर्तव्य तथा स्वास्थ्य संस्थाको दायित्व दफा ३ स्वास्थ्य सेवाको पहुच तथा सुनिश्चितता,दफा ४ मा आकस्मिक उपचार,दफा ५ विशेषज्ञ सेवा,दफा ६ प्रेषण (रेफरल) सेवा दफा ७ मा गुणस्तीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नै दफा १० मा सेवाग्राही लाई जानकारी दिनु पर्नै दफा १५ डिस्चार्ज (बहिर्गमन ) साराशं दिनु पर्नै,दफा १६ स्वास्थ्य संस्थाको दायित्व दफा २५ स्वास्थ्य संस्थाले गुणस्तर कायम गर्नु पर्ने समेतको कानुनी व्यवस्था रही आएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्: