वि.सं.   सोमवार, मंसिर २४, २०७५   तदनुसार  10 December 2018

छाडा पशुचौपाया संरक्षण गर्न उच्च अदालतबाट स्थानीय तहलाई अन्तरिम आदेश

        बर्दिया अनलाईन   |   प्रकाशित मिति: सोमवार, अशोज २२, २०७५ ।    

सोम गुरुङ,बाँके।
छाडा पशु तथा नीजि चौपायाको सरंक्षण सम्वर्धन साथै नागरिकहरुको ज्यान आत्मसम्मानको सरंक्षण सम्वर्धन गर्नु पर्ने माग राख्दै २१ गते परेको सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदनमा उच्च अदालत तुलसीपुर इजलाश नेपालगजंमा २२ गते सो विषय माथि बहस हुदाँ उच्च अदालत तुलसीपुर इजलास नेपालगन्जले विपक्षीहरुलाई अन्तरिम आदेश गरेको छ । उच्च अदालत तुलसीपुर इजलास नेपालगन्जका माननीय न्यायाधिश खुशी प्रसाद थारुको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।
सो सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन दिनेहरुमा सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका सदस्य नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. ७ का लक्ष्मी तिवारी, नेपालगन्ज उच्च अदालत बार एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. २ बस्ने सुदीप कुमार भट्टराई रहेका छन् ।
२२ गते भएको बहसमा निवेदकहरुको पक्षबाट अधिवक्ता विश्वजित तिवारी, अधिवक्ता सुदिप कुमार भट्टराई, अधिवक्ता सुनिल श्रेष्ठ र बल बहादुर चन्दले बहस गरेका थिए।
विपक्षीहरुमा नेपालगजं उपमहानगरपालिका ,कोहलपुर नगरपालिका,जानकी गाउपालिका बैजनाथ गाउपालिका, राप्ती सोनारी गाउपालिका खजुरा गाउपालिका,डडुवा गाउपालिका,नरैनापुर गाउपालिका जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाके नेपालगजं बाके राष्ट्रिय निकुन्ज रहेका छन् ।
सो आदेशलाई नेपालगन्जका अवधी अगुवा बिष्णुलाल कुुमालले गाई संरक्षण गर्नको लागि बजेटको ब्यवस्था हुनु पर्ने बताए । त्यसै गरि कोहलपुुर नगरपालिका वडा नं. १५ का घनश्याम प्रेमीले गाई राष्ट्रिय जनावर भएको हुुदाँ राज्यले नै संरक्षण गर्नु पर्नेमा जोड दिए । नरैनापुर गाउँपालिका वडा नं.१ निवासी अरुण कुमार तिवारीले यो आदेशले राष्ट्रिय जनावर गाईको संरक्षण हुने आशा पलाएको बताए ।
सो अन्तरिम आदेशमा विपक्षीहरुलाई हाललाई स्थानीय श्रोत साधनको परिचालन गरि छाडा रहेका पशु चौपाया नियन्त्रण एवं ब्यवस्थापनको ब्यवस्था मिलाउनु, छाडा रहेका गाई तथा अन्य पशुहरुको संरक्षण, सम्बर्धन ब्यवस्था गर्नु भनी उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२(१) बमोजिम विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको अधिवक्ता विश्वजित तिवारीले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्: