वि.सं.   बुधबार, मंसिर २६, २०७५   तदनुसार  12 December 2018

स्थानीय निकायले गर्ने शिक्षाका २३ काम; जिल्ला शिक्षा कार्यालयको भुमिका के?

        बर्दिया अनलाईन   |   प्रकाशित मिति: सोमवार, पुस ३, २०७४ ।    

काठमाडौं । 
स्थानीय निकाय गठन भएपछि विघटनको संघारमा रहेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयको अस्तित्व समाप्त हुनै लाग्दा पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले पेलेर शिक्षक सरुवा गर्न थालेको छ। शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा विभागको निर्देशनविपरीत जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूले मनोमानीरूपमा विभिन्न काम गर्न थालेपछि शिक्षा विभागले सबै जिल्ला शिक्षा कार्यालय र क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयलाई निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद–३ को दफा ११ उपदफा २ को खण्ड ‘ज’ बमोजिम आधारभूत र माध्यामिक शिक्षासम्बन्धी देहाय विषयहरू महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाबाट कार्यसम्पादन हुँदा ऐनको दफा १२० समेत विचार गरी स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग समन्वय र सहजीकरण गर्नुहुन अनुरोध छ भन्दै शिक्षा विभागले सबै जिल्ला शिक्षा कार्यालय र क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयलाई पत्राचार गरेको छ। शिक्षा विभागका महानिर्देक बाबुराम पौडेलले स्थानीय सरकार सञ्चालन कार्यविधिमा २३ वटा कामको जिम्मेवारी दिए पनि अन्य कामको विषयमा के गर्ने भन्ने अन्योल रहेको बताउनुहन्छ। उहाँ भन्नुहन्छ– ‘सरकारको निर्णय त पालना गर्छौं अन्य निर्णयको विषयमा के गर्ने भन्ने अन्योलमा रहेको छ। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार गरेको सो ऐन तत्काल पालना गर्न सबै निकायलाई निर्देशन दिइसकेको छ।’ सरकारले दिएको निर्देशनअनुसार शिक्षाका सबै निकायले काम गर्नुपर्ने बताउँदै शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले अब स्थानीय निकाय सञ्चालन ऐनअन्तर्गत नै सम्पूर्ण काम हुने बताउनुहन्छ।

ऐनले २३ वटा काम गर्न निर्देशन दिएपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालयको भूमिकामा प्रश्न उठेको छ। जिल्ला शिक्षा कार्यालयले अब के गर्ने ? भन्ने विषयमा अन्योलता उत्पन्न भएको छ। तर, जिल्ला शिक्षा कार्यालयले २३ वटा कामको बर्खिलाभका केही काम आफैंले गर्दै केही काम गर्दै आएका छन्। विद्यालय अनुगमन गर्ने, शिक्षकको सरुवा गर्ने, सामुदायिक विद्यालयको शिक्षकको दरबन्दी मिलान गर्नेलगायतका काम चोर बाटोबाट गर्दै आएका छन्। स्थानीय निकायले गर्ने कामहरू तोकिएको अवस्थामा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले अन्य काम गर्न नहुने बताउँदै काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख प्रह्लाद अर्यालले २३ वटै काम स्थानीय सरकारबाट सञ्चालन हुने बताउनुभयो। शिक्षा विभागका उपनिर्देशक दीपक शर्माले २३ वटा काम तोकेर आए पनि अन्य कामको विषयमा स्पष्ट नभएको बताउनुहन्छ।

उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘२३ वटा अधिकार त स्थानीय निकायलाई दिएको छ, अन्य अधिकारको विषयमा के गर्ने ?’ यी विषय ऐनमा उल्लेख नभएको दाबी गर्नुभयो। शिक्षकको सरुवा, बढुवा, भौतिक निर्माणको विवरण संकलन गर्ने, कक्षा ११ र १२ को परीक्षा व्यवस्थापन, अवकाशप्राप्त शिक्षकको अभिलेख तयारी गरी पेन्सनका लागि सिफारिस गर्ने, शिक्षकको पुराना अभिलेख राख्ने, विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षकको तथ्याङ्क संकलन गर्ने, प्रत्येक वर्ष फ्ल्यास रिपोर्ट तयार गर्ने, विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना (एसएसडीपी) कार्यान्वयनलगायतका दर्जनौं काम जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गरिरहेको उल्लेख गर्दै यी कामहरू कसले गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय नभइसकेको अवस्थामा जिल्ला शिक्षा कार्यालय विघटन गर्न नहुने उहाँको भनाइ थियो।

हालसम्मको पुराना अभिलेख कहाँ व्यवस्थापन गर्ने ? यस विषयमा टुंगो नलाग्दासम्म शिक्षा कार्यालय विघटन गर्ने विषयमा सोच्नै नहुने जिकिर गर्नुभयो। जे भए पनि अब जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूले गर्ने अधिकांश काम स्थानीय निकायले गर्ने छन्। स्थानीय निकायमा खटिएका उपसचिव र अधिकृतले खाका तयार पारेर काम शुरु गरिरहेका छन्। केही समय बस्ने स्थान र कार्यालय सञ्चालन गर्न मुस्किल परिरहेको भएपछि हाल आएर सबै स्थानमा व्यवस्थित भइसकेको छ। शिक्षा विभागले सबै जिल्ला शिक्षा कार्यालय र क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयलाई स्थानीय निकायको मातहतमा रहेर काम गर्न निर्देशन दिइसकेको छ।

ईश्वरराज ढकालले लेखेको यो खबर नेपाल समाचार पत्रबाट लिएका हौँ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्: