वि.सं.   मङ्लबार, कार्तिक २७, २०७५   तदनुसार  13 November 2018

विद्यालय शिक्षामा सुधार

          |   प्रकाशित मिति: शुक्रबार, अशोज ३, २०७१ ।    
– भोलाहरि धिताल

नेपालको शैक्षिक तथ्याङ्क हेर्दा खुसी मान्नुपर्छ। हरेक गाउँमा तालिमप्राप्त शिक्षकसहितका स्कुलहरू छन्। वर्षेनि लाखौंजनाले एसएलसी उत्तीर्ण गर्छन्। यो वर्षमात्र २ लाख ६६ हजार ४८० जनाले एसएलसी पास गरे। उच्चमाध्यमिक शिक्षा र विश्वविद्यालय स्तरको उपाधि लिनेको संख्या पनि बढिरहेकै छ।
विद्याले विनय, सक्षमता, आत्मनिर्भरता, इमानजस्ता वैयक्तिक र मैत्रीभाव, सहिष्णुता, सहयोगजस्ता समाजिक गुणहरू दिन्छ। सामूहिकताको विकास गर्छ। मानव जातिको हित र विकासमा काम गर्दा हरेक भौतिक वस्तु अत्यन्त उपयोगी बन्छन् तर भौतिक स्रोत साधनभन्दा सुशिक्षित मानवीय साधनको खाँचो बढी हुन्छ र त्यो पूरा गर्ने शिक्षाले नै हो। यसैले शैक्षिक विकासबाट आशा जाग्नु स्वाभाविक हो।
हामीले भोगिरहेको यथार्थ भने फरक छ। काठमाडांैको बजारमा पाइने पाकेको मेवामा प्राकृतिक स्वाद पाइँदैन। मासको दाल पखाल्दा कालो झोल निस्कन्छ। बासमती चामल किन्दा पाँच खाले चामल मिसिएको भेटिन्छ। सूर्यमुखी भनेको तेलमा अन्य तेलहनकै मात्र बढी छ। औषधिको गुणस्तरमा शङ्का लाग्छ। ट्याक्सी चढ्दा होस गर्नुपर्छ। कपडाको मोल पसलैपिच्छे फरक हुन्छ,। पेट्रोल किन्दा नकिनेको तेल पनि आउँछ। सरकारी अफिसमा काम गराउन सजिलो छैन। असारमा सडक पिच गर्न थालिन्छ र अर्को वर्ष नलाग्दै उप्किन थाल्छ। नेताहरूका भनाइ र गराइ फरक हुन्छन्। विश्वविद्यालयमा पाइला नै नटेक्नेहरु उच्चओहोदामा मनोनीत हुन्छन््। यस्तै यस्तै। गाउँ घरतिर खेतबारीमा काम गर्नेको संख्या घट्दोछ। युवा जमातमा बरालिने, कुलत सिक्ने जस्ता गैरजिम्मेवार बानी बढेको छ। युवाशक्ति विदेशिने क्रम बढेको छ। समग्रमा इमान्दारी, सहिष्णुता, आत्मनिर्भरताजस्ता मानवीय गुण लोप हुँदैछन्।
यसरी तथ्य र व्यवहारमा ठूलो अन्तर देखिँदा कतै हाम्रा जनशक्ति उत्पादन प्रक्रिया वा संयन्त्रमा कुनै त्रुटि छ कि भनेर हेर्न स्कुल शिक्षाको अन्त्यमा लिइने परीक्षा एसएलसीमाथि विहङ्गम दृष्टि दिउँ्क। 
हरेक वर्ष चैत्रमा हुने एसएलसी परीक्षाले देशको शैक्षिक जगतमा एउटा तरङ्ग ल्याउँछ। यसैगरी जेठको अन्त्यमा निस्कने एसएलसीको रिजल्टमा ुआधाजसो परीक्षार्थी फेल, सरकारी स्कुलहरूको भागमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी असफलता’ दोहोरिन्छ नयाँ खबरको रूपमा। शिक्षाविद्, विज्ञ, विशेषज्ञका प्रतिक्रिया, अन्तर्क्रिया आउँछन्। प्रायः निचोड निस्कन्छ सरकारी स्कुलका विद्यार्थीले पढेनन्, सरकारी स्कुलका शिक्षकले राम्रो पढाएनन्, सरकारीभन्दा प्राइभेट स्कुलको शिक्षा राम्रो। 
देशको कुल बजेटको १७ देखि १४ प्रतिशतसम्म रकम शिक्षामा खर्च हुन्छ। यो वर्षमात्र ८६ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च हुँदैछ। सरकारी स्कुलहरूमा ३८ हजार ७२६ माध्यमिक शिक्षक कार्यरत छन्। तिमध्ये झन्डै ९० प्रतिशत तालिमप्राप्त छन्। सरकारी कर्मचारी सरह तलब, संचयकोष, विदा पेन्सनआदिको सुविधा छ। विद्यालयसँग अध्यापनकै लागि बनेका कक्षा कोठा छन्। शैक्षिक सामग्री पाठ्यपुस्तकको लागि सहयोग प्राप्त हुन्छ। निःशुल्क छ, विद्यार्थीले कतिपय छात्रवृत्तिसमेत पाउनसक्छन्। यो वर्षमात्र २ अर्ब ५४ करोडभन्दा बढी सरकारी रकम छात्रवृत्ति वितरण हँुदैछ। यसबाहेक निजी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले दिने छात्रवृत्ति पनि हुन्छ। विद्यालयहरूले प्रशासनिक खर्च पनि पाउँछन्। एक हजार ५३ जना स्रोतव्यत्ति, ३८० जना विद्यालय निरीक्षक फिल्डमा खटिन्छन्। जिल्ला, क्षेत्र र शिक्षा विभागमा गरी राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका ९, प्रशिक्षक ५, द्वितीय श्रेणीका ३६७, तृतीय श्रेणीका २९० र राजपत्रअनंङ्कित ९३५सहित जम्मा एक हजार ९८६ जना कर्मचारी कार्यरत छन्। यसबाहेक पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकसम्बन्धी काम गर्ने तथा तालिम दिने केन्द्र कार्यरत छन्। स्वदेशी विदेशी विशेषज्ञको परामर्श लिइन्छ। यी सबैको प्रमुख कार्य भनेको विद्यालयको शैक्षिक वातावरण र शिक्षणसम्बन्धी काम हो। 
उता अधिकांश निजी विद्यालयसँग आफ्ना भवन छैनन्। प्राइभेट प्रकाशनबाट प्रकाशित पाठ्यपुस्तक प्रयोग गर्छन्। वर्तमान शिक्षा ऐन नियमअनुसार एउटै पाठ्यक्रमको कार्यान्वयन हुने भए पनि शिक्षकको तालिम, अध्यापन अनुमतिपत्र, नियुक्ति, सेवा सुविधाआदिमा विद्यालयहरूबीचको व्यवहार समान देखिँदैन। अरू कुनै छुट्टै निरीक्षण अनुगमनको व्यवस्था पनि देखिँदैन र पनि एसएलसीको नतिजामा यिनका नियमित विद्यार्थीको पास प्रतिशत ८८ भन्दा बढी छ। 
विसं २०६७ देखि २०७० सम्म ४ वर्षका नियमित तथा आशिक परीक्षाबाट लाख ८९ हजार ७९२ जना र एक्जेम्टेडमा २ लाख ६९ हजा ६७३ गरी जम्मा ८लाख ५९ हजार ४६५ युवा एसएलसीमा फेल भएका छन्। जीवनमा सर्वाधिक सक्रिय रहने उमेरको यो युवाशक्ति कुन क्षेत्रमा कसरी क्रियाशीले छरु त्यसले नेपालको आर्थिक विकास तथा सामाजिक समृद्धिमा कस्तो प्रभाव पारेको छरु भन्नेजस्ता विषयमा सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन।
यो एउटा परीक्षाको संख्यात्मक समीक्षा मात्र हो। चोरेर वा घोकेर जस्ताको तस्तै सारेर पास त होइएला तर त्यसले सिकाइ वा विद्याको काम गर्न सक्दैन। केही प्राइभेट स्कुलका १० कक्षाका विद्यार्थीले देनिक १८ घन्टासम्म विद्यालयमै रहनुपर्ने व्यवस्था गरिएको सुनिन्छ।
शिक्षाको उपादेयता सुगा रटाइ गरी परीक्षा उतीर्ण गर्नुमात्र ठान्ने त्रुटि भएको छ। शिक्षाले जानेको कुरामा पूर्ण आत्मविश्वास दिन सकेन भने, इमानदारी, जिम्मेवारीबोध आत्मसम्मान ९अनुचित कार्यप्रति लज्जाबोध० जस्ता अभिवृत्तिको विकास गराउन सकेन भने त्यो प्रमाणपत्रको उपयोगिता माथिल्लो कक्षामा भर्ना हुनमा सीमित हुन्छ। 
किन हरेक वर्ष उही कुरा दोहोरिन्छरु विद्यार्थीले पढ्न नचाहेररु अभिभावक वा शिक्षकका चाहनालेरु परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई धेरै फेल पार्नमा मजा आएररु कि सरकारी क्रियाकलापकोे परिणामरु कि हाम्रो नियति नै यही होरु कि शिक्षा भनेकै यही होरु यसमा संलग्न हरेक पक्षको कुनै न कुनै कुराले यसमा प्रभाव पारेको हुनसक्छ तर सुधारको प्रमुख जिम्मेवारी लिएर कायान्वयन गर्ने दायित्व सरकारको हो।
सरकारले बनाएको नीति नियम कागजमा सीमित देखिन्छ। नतिजा प्रकाशनपछि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले हरेक स्कुलको मूल्याङ्कन विधि ९स्कसल इभ्याल्युएसन् मेथड० सहित खुलाएर तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्छ। यसमा लगातार ३ वर्षसम्म अत्यन्त नराम्रो नतिजा ल्याउने विद्यालयका शिक्षकलाई राष्ट्रिय सम्मानले विभूषित गर्ने महत्वपूर्ण पदको जिम्मेवारी सुम्पने गरेका उदाहरण पाइन्छन्। तर, देशको शैक्षिक नीति निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गराउने वा शिक्षकसमेतले आफ्ना छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा नपठाएर यसको विश्वसनीयतामा शङ्का थपिरहेकाछन्। 
सबै विद्यार्थी सफल भविष्य चाहन्छन्। सबै अभिभावक, शिक्षक तथा विद्यालयलाई सफलता चाहिएकोछ त्यो पनि विशिष्ठ श्रेणीमा। सबैले चाहेको काम पूरा गर्न सरकारलाई कहाँबाट व्यवधान भयो ?
परीक्षामा चोरी, असफलता वा उत्पादनमा गुणस्तरको कमी जस्ता कुरा एसएलसी परीक्षामा देखिए पनि त्यसको मूल कारण सुरुदेखिको शिक्षा हो। आत्मविश्वास भए आफैँले गर्नसक्ने कार्यमा कोही पनि अर्काको भर पर्दैन। परीक्षामा नियन्त्रण गरेर सुधारको अपेक्षा गर्नु भनेको रुखभरी फैलिएका रोगका जीवाणुको उपचारका लागि पहेलो हुनलागेको पातमा मलम दल्नुजस्तै हो। त्यस्तो उपचार पद्धतिलाई नै निरन्तरता दिइरहँदा हरेक पटक उही परिणामले निरन्तरता पाउँछ। औपचारिकताका लागिमात्र दिन कुर्नुपर्छ नतिजा सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ। सरकारमा समस्यालाई समाधान गर्ने साँच्चैका दृढ इच्छाको खाँचो छ। नेपालको विद्यालय शिक्षाले सरकारसँग यसैका लागि आर्तनाद गरिरहेको छ।
-नागरिकबाट
News &Views
प्रतिक्रिया दिनुहोस्: