वि.सं.   सोमवार, असार ३२, २०७५   तदनुसार  16 July 2018

जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिको बिषयगत क्षेत्र प्रमुखको बैठकले यस्तो गर्‍यो निर्णयहरु

        बर्दिया अनलाईन   |   प्रकाशित मिति: सोमवार, साउन ३०, २०७४ ।    

गुलरिया, बर्दिया ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिका अध्यक्ष बिष्णुबहादुर थापाज्यूको अध्यक्षता र पशुपक्षी विकास मन्त्री माननीय सन्तकुमार चौधरी थारु र व्यवस्थापिका संसदका माननीय सदस्य मानबहादुर थारुको बिशेष उपस्थितिमा जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिको बिषयगत क्षेत्र प्रमुखको बैठक आज बसेको छ । बैठकले गरेका निर्णयहरु जस्ताको त्यस्तै पढ्नुहोस्:
निर्णय नं. १
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले आवश्यक औषधी जनशक्ति सहित बाढी पीडित बसेका अस्थायी आश्रयस्थलमा स्वास्थ्य शिविर संचालन गर्ने ।
निर्णय नं. २
जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय तथा स्थानीय तहले बाढीबाट क्षति भएका बाटो, कल्भर्ट, पुलपुलेसा सार्वजनिक पुर्वाधार सुचारु रुपले संचालन गर्ने ।
निर्णय नं. ३
जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले भवन डिभिजन कार्यालय बाँकेको नेतृत्वमा तथा रेडक्रसको सहयोगमा बाढी पीडितहरुको लागी अस्थायी आश्रयस्थल निर्माण गर्ने ।
निर्णय नं. ४
जिल्ला कृषि विकास विकास कार्यालयले नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, उद्योग वाणिज्य संघ तथा स्थानीय तहसंग समन्वय गरी खाद्यान्न तथा राहत वितरणको व्यवस्था गर्ने ।
निर्णय नं. ५
जिल्ला खानेपानी कार्यालयले बाढी पीडित बसेका आश्रयस्थलमा स्वच्छ खानेपानी, पानी शुद्ध पार्ने पियुस, वाटरगार्डको व्यवस्था गर्ने ।
निर्णय नं. ६
नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा रेडक्रसका तालिम प्राप्त जनशक्तिले खोज तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी रुपले संचालन गर्ने ।
निर्णय नं. ७
जिल्ला शिक्षा कार्यालयले बाढीबाट क्षति भएका विद्यालय, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामाग्रीको प्रबन्ध गर्ने ।
निर्णय नं. ८
महिला तथा बालबालिका कार्यालयले बाढीबाट पीडित भएका जेष्ठ नागरिक, बालबालिका, सुत्केरी, गर्भवती, अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरुको लागि न्यानो कपडा, पौष्टिक आहारा, झुल, स्यानिटेशन किट, भाडाकुडा, यातायात खर्चको व्यवस्था गर्ने ।
निर्णय नं. ९
जिल्ला वन कार्यालयले बाढी पीडितहरुको काठ दाउरा निःशुल्क रुपले वितरण गर्ने ।
निर्णय नं. १०
बाढीबाट क्षति भएका सडकहरु सडक डिभिजन कार्यालय बाँके अन्तर्गतका सडकहरु नेपालगंज-गुलरिया सडक, पुर्वपश्चिम लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक तथा राजमार्ग जोड्ने बाटोहरु सुचारु रुपले संचालन गर्ने ।
निर्णय नं. ११
जल उत्पन्न पक्रोप नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय बाँकेले बबई मानखोला, कर्णाली, ओराही, बुढीकुलोमा आपतकालिन तटबन्धन अविलम्ब गर्ने ।
निर्णय नं. १२
बबई सिंचाई आयोजनाले बाढीबाट क्षति भएको नहरको मर्मत संभार गर्ने । जिल्ला सिंचाई डिभिजन कार्यालयले बाढीबाट क्षति भएका सिंचाई आयोजनाको मर्मत सम्भार गर्ने ।
निर्णय नं. १३
नेपाल विद्युत प्राधिकरण गुलरिया शाखाले बाढीबाट अवरुद्ध विद्युत सेवा अविलम्ब संचालन गर्ने ।
निर्णय नं. १४
नेपाल टेलिकम गुलरिया शाखाले बाढीबाट क्षति भएका संरचनाहरु अविलम्ब मर्मत गरी संचार सेवा सुचारु रुपले संचालन गर्ने ।
निर्णय नं. १५
नेपाली सेनाले जिल्ला पशु सेवा कार्यालयसंग समन्वय गरी बाढीले बगाएर ल्याएका पशु पंक्षी तथा बाढीका कारणले मरेका जनावरको उचित रुपले गाड्ने व्यवस्थापन गर्ने ।
निर्णय नं. १६
जिल्ला आपतकालिन कार्य संचालन केन्द्र-DEOC_ले स्थानीय तह रेडक्रस र नेपाल प्रहरीसंग समन्वय गरी द्रुत लेखाजोखा फारम-IRA_ भर्न व्यवस्था मिलाउने ।
निर्णय नं. १७
जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत रहेको सूचना तथा समन्वय शाखाले स्थानीय तहबाट आएका तथ्याङ्क-द्रुत लेखाजोखा फाराम_ लाई प्रशोधन गरी जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिमा पेश गर्ने।
निर्णय नं. १८
हुलाकी सडक आयोजनाले बाढीबाट अवरुद्ध गुलरिया-भुरिगाउँ सडक तथा गुलरिया-राजापुर सडक तुरुन्त संचालन गर्ने ।
निर्णय नं. १९
बाढी प्रभावित व्यक्तिहरुलाई वितरण गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल खाद्य संस्थानलाई चामल उपलव्ध गराउन र साल्टट्रेडिङलाई नुन उपलव्ध गराउन परिमाण खुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पत्राचार गर्ने ।
निर्णय नं. २०
बाढी प्रभावितलाई उपलव्ध गराउने प्रयोजनको लागि मापदण्ड अनुसार राहत प्याकेज बनाई खाद्यान्न वितरण गर्ने व्यवस्थापन गरिदिन विश्व खाद्य कार्यक्रम-WFP_ नेपालगंजलाई अनुरोध गर्ने ।
निर्णय नं. २१
बाढी प्रभावित व्यक्तिहरुलाई सहयोग गर्न चाहने NGO/INGO हरुलाई दैवी प्रकोप उद्धार समितिको समन्वयमा हस्तान्तरण गर्ने गरी स्वीकार गर्ने निर्णय गरियो ।
निर्णय नं. २२
सवै बिषयगत कार्यालयहरुले प्रभावकारी समन्वयको लागि आफ्नो आफ्नो कार्यालयको कर्मचारीलाई विपद सम्पर्क व्यक्ति (Disaster Focal Person) तोक्ने र जानकारी दिने ।
निर्णय नं. २३
केन्द्रिय दैवी प्रकोप उद्धार समितिको मिति २०७४/०४/२८ को निर्णय बैठकमा जानकारी गराइयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्: