वि.सं.   शुक्रबार, भदौ १, २०७५   तदनुसार  17 August 2018

जंगली हात्तीले आतंकित बनाएपछि सुरक्षा माग्दै काठमाडौँ पुगेको डेलिगेशन टोली बर्दिया फर्कियो

        भावुक योगी   |   प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत्र २५, २०७३ ।    

भुरिगाउँ, बर्दिया ।
जङ्गली हात्तीले आतंकित बनाएपछि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गतका मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दा सुरक्षा माग्दै काठमाडौँ पुगेको डेलिगेशन टोली बर्दिया फर्किएको छ ।
डेलिगेशन टोलीले वन तथा भू संरक्षण मन्त्री, निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागका महानिर्देशक, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य र विश्व वन्यजन्तु कोषका प्रमुखलाई भेटी ज्ञापनपत्र बुझाएर फर्किएका हुन ।
मध्यवर्ती क्षेत्र अन्तर्गत रहेको श्रीरामनगर उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नवराज न्यौपानेको नेतृत्वको १४ सदस्य टोलीले वन्यजन्तुबाट मारिने व्यक्तिका परिवारलाई सात दिनभित्र १० लाख राहत दिनुपर्ने, आक्रमणमा परी घाइते भएकालाई उपचारमा लाग्ने सबै खर्च सरकारले व्यहोर्नुपर्ने, निकुञ्ज किनारमा पक्की पर्खाल निर्माण गर्नु पर्ने, हात्तीले भत्काएका घरमा ५० क्युफिट काठ निःशुल्क उपलब्ध गराउन पनि सरकार समक्ष माग गरेको छ ।
श्रीरामनगर उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष तथा टोलीका संयोजक नवराज न्यौपानेले निकुञ्ज वरपरका बस्ती हालको ठाकुरबाबा नगरपालिकामा पर्ने बलाती, डुमे्रनी, कर्मला र साविक पाताभार, मनाउ, सूर्यपटुवा, ठाकुरद्वारा र शिवपुरमा जङ्गली हात्तीबाट बढी पीडित भएको बताउनुभयो ।
जंगली हात्ती गाउँमा पसेर यो वर्ष बर्दियामा ६ जनाको ज्यान गईसकेको छ भने ५ जना गम्भिर घाईते भएका छन् । यसैगरी ४ सय घर भत्काएको छ ७५ घरको अन्न खाएको र ३० बिगाहा जग्गामा लगाएको अन्नबाली नष्ट गरेको छ ।
‘पहिले हरियाली बनाउनुस भनेर राज्यले हामीलाई भन्यो हामीले बनायौँ, हामीले संरक्षण गरेको वनमा पाटे बाघ बस्छ, राज्य गर्व गर्छ, तर हामी स्थानिय वासिन्दा रातभर जाग्राम बस्नुपर्छ, कति बेला के हुन्छ थाहा हुँदैन, हाम्रो जीवन अनिश्चित बनेको छ सरकारले पीडितको जीवन माथि खेलवाड गरिरहेको सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष धर्मराज शर्माले आरोप लगाउँदै भन्नुभयो ।
साथै, टोलीले सरकारले मन्त्रालयबाट विज्ञ टोली खटाई मानिस मार्न पल्केको हात्ती पहिचान गरी चिडियाखानामा राख्ने वा अन्य उपाय गर्न पनि माग राखेको टोलीका सदस्य फिरु चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
समितिका अध्यक्ष नवराज न्यौपानेले जीवजन्तु र मानव बीचको सह अस्तित्वलाई जोगाउँदै दुवै पक्षको उचित व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्नु भएको छ ।
वन तथा भू संरक्षण मन्त्री शंकर भण्डारीले ज्ञापन पत्र बुझ्दै मागहरु जायज रहेकाले एक महिना भित्रै केही मागहरु पुरा गर्ने र केही मागहरु आगामी वर्षमा जसरी पनि हुने बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्: