वि.सं.   बुधबार, फाल्गुन ८, २०७५   तदनुसार  20 February 2019

छाउपडी विरुद्ध बनेका कानुन कार्यान्वयन गर्न र अपुग कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह

        एजेन्सी   |   प्रकाशित मिति: बिहिबार, साउन ५, २०७४ ।    
Loading...

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले छाउपडी लगायतका कुरिती विरुद्ध बनेका कानुन कार्यान्वयन गर्न र अपुग कानुन निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
महिनावारी भएको तथा सुत्केरी अवस्थामा महिला प्रति छुवाछुत गर्ने, जोखिम युक्त छाउगोठमा राख्ने, पोषणयुक्त खानेकुरा खान नदिने संस्कारका कारण महिलाले जीवन रक्षाको अधिकार पनि गुमाउँदै गएको भन्दै आयोगले कानुन कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
यस्तै पछिल्लो समय दैलेखको छाउगोठमा दुर्इ जनाको ज्यान गएको घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि आयोगले आग्रह गरेको छ ।
यसै विषयमा आयोगले ‘छाउपडी कुरीति विरुद्धका व्यवस्था तथा निष्कर्ष’ विषयमा सरोकारवाला निकाय तथा विज्ञसँग छलफल गरेको छ ।
यस्तै मध्य तथा सुरपश्चिम क्षेत्रका पहाडी जिल्लामा र पहाडी क्षेत्रका केही जिल्लाबाट बसाई सराई गरी आएका बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका केही स्थानमा पनि छाउपडी प्रथा कायमै रहेको र घरदेखि टाढा अलग्गै छाउगोठमा बस्नु पर्ने बाध्यता कायै रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्:


Loading...
Loading...