वि.सं.   सोमवार, जेष्ठ ७, २०७५   तदनुसार  21 May 2018

किन घट्दैछन सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी ?

        बर्दिया अनलाईन   |   प्रकाशित मिति: सोमवार, पुस ३, २०७४ ।    

काठमाडौं । 
सामुदायिक विद्यालयमा सरकारले बर्सेनि लगानी बढाउँदै लगेको भए पनि आम अभिभावकको आकर्षण निजी (संस्थागत) विद्यालयप्रति बढ्दै गइरहेको छ । निजी विद्यालयप्रति अभिभावकको आकर्षण बढ्दा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या घटेको नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा सरकारले लगानी बढाए पनि गुणस्तर सुधार गर्न नसक्दा सामुदायिक विद्यालयका अभिभावकले गुणस्तरी शिक्षाको विकल्प रोज्न थालेका छन् । निजीको तुलनामा सार्वजनिक विद्यालयको पूर्वाधार राम्रो बनाउँदै लगिए पनि विद्यार्थीको संख्या भने घट्दै गइरहेको देखिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले हालै ७५ जिल्लामा गरेको अध्ययन र सो क्षेत्रका जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूबाट प्राप्त शैक्षिक सत्र २०७४ को तथ्यांकअनुसार सरकारी (सामुदायिक) विद्यालयको संख्या र विद्यार्थी संख्या घट्दै गएको देखिएको हो । संस्थागत (निजी) गरी कुल विद्यालय संख्या उच्च माविसहित २९ हजार ९ सय २६ रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ । यसमध्ये २२ हजार १ सय २१ सामुदायिक र ७ हजार ८ सय ५ संस्थागत विद्यालय रहेका छन् । सामुदायिक विद्यालयतर्फ कुल विद्यार्थी संख्यामा ३.८ प्रतिशतले ह्रास आई ४२ लाख ९५ हजार ८५८ कायम भएको छ ।

संस्थागततर्फ भने कुल विद्यार्थी संख्यामा १७.९ प्रतिशतले वृद्धि भई १६ लाख ९९ हजार ३७९ पुगेको छ । साधारण शिक्षाको तुलनामा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमका क्षेत्रमा विद्यार्थी संख्या बढेको पाइएको छ । अधिकांश प्राविधिक शिक्षालय सरकारको अनुदानमा सञ्चालन रहे पनि यसप्रति भने धेरै विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै गएको देखिन्छ ।
विगत केही वर्षयता साधारण शिक्षाको तुलनामा प्राविधिक शिक्षा लिने संख्या बढेका कारण अध्ययन क्षेत्रमा रहेका प्राविधिक शिक्षालयहरूको संख्या १५ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ सय ५१ पुगेको छ, जसबाट कुल ६१ हजार ९ सय ७७ जनाले प्राविधिक शिक्षा प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ ।

सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थी संख्या घट्दै गइरहेका कारण यस्ता विद्यालय गाभिने क्रमसँगै विद्यालयहरूको संख्या शिक्षक–शिक्षिकाको संख्या घट्दो क्रममा गइरहेको देखिन्छ । अर्कोतर्फ संस्थागत विद्यालयहरूमा विद्यालय संख्या तथा विद्यार्थी संख्यामा वृद्धि भइरहेको देखिन्छ ।

गुणस्तरीय शिक्षा विद्यालयको मुख्य चुनौती

निजी विद्यालयको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयले गुणस्तर कायम गर्न नसक्दा हरेक वर्ष विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । पहिले सामुदायिक विद्यालयको स्वीकृति दिँदा कुनै सर्वेक्षण नगरी नजिक–नजिक स्विकृति दिएकाले अहिले बन्द हुने विद्यालय संख्या बढ्दै गएको सरकारी भनाइ छ । तर निजी विद्यालय बढ्दै जानु सरकारी विद्यालय बन्द हुँदै गएको अवस्थालाई मूल्यांकन गर्दा विद्यार्थी कम भएर विद्यालय बन्द गर्ने गरेको भन्ने सरकारी भनाइ विश्वासिलो र तर्कसंगत छैन ।

सरकारले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर कायम गर्न सकिएन भन्नुको सट्टा विद्यालय संख्या धेरै र विद्यार्थी संख्या कम भएका कारण बन्द भएको बताउँदै आएको छ । पहिले एउटै क्षेत्रमा धेरै विद्यालय स्विकृति दिँदा निजी विद्यालय शून्य जस्तो थियो । विगत गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा नभएका कारण सार्वजनिक विद्यालय जसोतसो चलेका थिए । समयसँगै सार्वजनिक विद्यालयले गुणस्तरमा सुधार गर्न ध्यान दिएनन् । तर, अहिले निजी विद्यालयको संख्या बढ्दै गएपछि सामुदायिक विद्यालय बन्द हुँदै गएका हुन् । सामुदायक विद्यालयमा विद्यार्थी घट्ने क्रम एक दशकदेखि शुरु भएको हो भने बन्द हुने दर विगत ५ वर्षभित्र धेरै छ ।

नेपालमा सार्वजनिक (सरकारी) शिक्षाको धरोहर मानिएको दरबार हाइस्कुल पनि अहिले जसोतसो चलिरहेको छ । एक शताब्दी भन्दा पनि बढीको शैक्षिक इतिहास बोकेको दरबार हाइस्कुल अहिले पुगनपुग १४९ विद्यार्थी लिएर अगाडि बढिरहेको छ । नेपालमा एक समय दरबार हाईस्कुल भन्नेबित्तिकै हाल सञ्चालन भइरहेका अब्बल बोर्डिङ स्कुलभन्दा राम्रो शिक्षा पाइन्छ भन्ने मान्यता थियो । स्थापना कालमा पहुँचवाला र दरबारका सदस्यहरूको शिक्षाका लागि स्थापना गरिएको भए पनि समयसँगै सर्वसाधारणले पनि यसमा पढ्ने मौका पाएका हुन् ।

सार्वजनिकमा छात्रा बढी, निजीमा छात्र

शिक्षा विभागले सार्वजनिक गरेको सन् २०१५ को फ्लास रिपोर्टअनुसार सरकारी विद्यालयमा छात्रा र निजी बोर्डिङ स्कुलमा छात्र धेरै पढ्ने गरेको पाइएको छ । अझै पनि सरकारी विद्यालयमा छात्रभन्दा छात्राले ठूलो संख्यामा अध्ययन गर्ने गरेको पाइएको छ । तर, निजी विद्यालयमा छात्राभन्दा छात्रले धेरै संख्यामा अध्ययन गर्ने गरेका छन् । निजी विद्यालयमा शुल्कलगायत अन्य धेरै शीर्षकमा खर्च हुने भएकाले छोरालाई अध्ययन गराउने गरेको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्साल बताउँछन् । छोरीलाई अर्काको घरमा जाने भएकाले किन खर्च गर्ने भन्ने सामाजिक मानसिकता पनि छ । यस्ता खालका लैंगिक विभेद समाजमा हट्न अझै समय लाग्ने लम्सालको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले सबै अभिभावकलाई विद्यालय पठाउन लगाई भर्ना गराउनेमात्र पहल गर्दछ । तर, निजी विद्यालय पठाए कि सरकारी विद्यालय पठाउँछन् भन्ने विषयमा अझैसम्म हेर्न सकेको छैन । कुनै बेला छोरीलाई विद्यालय पठाउनै हुँदैन भन्ने आम धारणा थियो । तर, पछिल्लो समय छोरीलाई सरकारी विद्यालयसम्म पठाउने गरेको विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् । सरकारी विद्यालयमा पढाउँदन शुल्क नलाग्ने भएकाले छोरीलाई मात्र पठाउने गरेका छन् ।

तर, निजी विद्यालयमा मासिक शुल्क, पोशाकलगायत किताब–कापीमा मोटो रकम खर्च हुने भएकाले छारालाई मात्र पढाउने गर्दछन् । यस्तो खालका लैंगिक असमानता प्राथमिक तह र निम्न माध्यमिक तहमा धेरै देखिएको छ । माध्यमिक तह गएपछि बोर्डिङ स्कुलमा महँगो पर्ने भएकाले अधिकांश अभिभावक सरकारीमा पढाउने भएकाले लैंगिक असन्तुलन कम देखिएको हो । सरकारी विद्यालयभन्दा निजी विद्यालयमा राम्रो पढाइ हुन्छ भन्ने मानसिकताले पढाउने गर्दछन् । निजी विद्यालय पढाउनुको मुख्य कारण अंग्रेजी मोह मुख्य देखिएको शिक्षाविद्हरूको तर्क छ ।

प्रा. राजेन्द्रध्वज जोशीले हालै प्रस्तुत गरेको एक कार्यपत्रमा शिक्षामा लगानीको प्रतिफल सन्तोषजनक नरहेको उल्लेख छ । ३ कक्षाका १९ प्रतिशत विद्यार्थीहरूले नेपालीमा एक शब्द पनि ठीक तरिकाले पढ्न नसकेको उनले दाबी गरेका छन् । यसरी नै ३ कक्षाको २७ प्रतिशत विद्यार्थीहरूले नेपालीमा एक हरफ पढेपछि सम्बन्धित छ प्रश्नमध्ये कुनै पनि प्रश्नको ठीक उत्तर दिन नसकेको उल्लेख छ । यसैगरी ३० प्रतिशत विद्यार्थीले मात्र नेपाली भाषामा लेखिएको सामग्री बुझ्ने क्षमता विकास गरेका छन् ।

गोपाल संग्रौलाले लेखेको यो लेख कारोबारबाट लिएका हौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्: